नीति और योजना गाइड
उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों और उद्यमियों से जुड़ी सरकारी योजनाओं की आसान भाषा में जानकारी — पात्रता, लाभ और आवेदन की प्रक्रिया। हर गाइड आधिकारिक दस्तावेज़ों पर आधारित है।
- उद्यम पंजीकरण (Udyam Registration): नई MSME सीमा, प्रक्रिया और यूपी उद्यमियों के लिए गाइड
उद्यम पंजीकरण केंद्र सरकार के MSME मंत्रालय का मुफ़्त, ऑनलाइन और आधार-आधारित पंजीकरण है, जिससे कोई इकाई आधिकारिक रूप से सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में दर्ज होती है। 1 अप्रैल 2025 से लागू संशोधित सीमा के अनुसार सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश 2.5 करोड़ रुपये और टर्नओवर 10 करोड़ रुपये तक है।
MSME और ODOP एक्सपोर्ट • अपडेट: 20 अक्टूबर 2026 - यूपी एयरोस्पेस एवं रक्षा नीति 2024: पात्रता, सब्सिडी, ज़मीन और आवेदन की पूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति-2024 राज्य भर में लगने वाली रक्षा और एयरोस्पेस निर्माण इकाइयों के लिए पूँजीगत सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी छूट, डिफेंस कॉरिडोर की ज़मीन पर रियायत और कई अन्य प्रोत्साहनों का प्रावधान करती है। यह गाइड बताती है कि कौन पात्र है, किस इकाई को क्या मिल सकता है और आवेदन कैसे होता है।
EV और मैन्युफैक्चरिंग • अपडेट: 20 अक्टूबर 2026 - उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30: पात्रता, भाड़ा सहायता और आवेदन की जानकारी
उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 के तहत राज्य के पंजीकृत निर्यातकों के लिए विपणन विकास सहायता, एयर फ्रेट व गेटवे पोर्ट भाड़ा अनुदान, प्रमाणन, ई-कॉमर्स और निर्यात बीमा जैसी योजनाओं का प्रावधान है। इस गाइड में पात्रता, सहायता की सीमाएँ और आवेदन का तरीका सरल भाषा में समझाया गया है।
MSME और ODOP एक्सपोर्ट • अपडेट: 20 अक्टूबर 2026 - उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023: सब्सिडी, पात्रता और आवेदन की पूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 में नई इकाइयों को प्लांट, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर 35% (अधिकतम ₹5 करोड़) पूँजीगत सब्सिडी का प्रावधान है। साथ ही कोल्ड चेन, क्लस्टर, सोलर, निर्यात भाड़ा, मंडी शुल्क और भूमि से जुड़ी कई रियायतें भी दी गई हैं।
MSME और ODOP एक्सपोर्ट • अपडेट: 20 अक्टूबर 2026 - यूपी एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2022: पात्रता, पूँजीगत सब्सिडी, स्टाम्प शुल्क छूट और आवेदन
उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 नई MSME इकाइयों को क्षेत्र के हिसाब से 10% से 25% तक पूँजीगत सब्सिडी, स्टाम्प शुल्क छूट, ब्याज उपादान और EPF प्रतिपूर्ति जैसे प्रोत्साहन देती है। यह गाइड बताती है कि कौन पात्र है, किस क्षेत्र में कितना लाभ है और आवेदन कैसे होता है।
MSME और ODOP एक्सपोर्ट • अपडेट: 20 अक्टूबर 2026 - यूपी फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस उद्योग नीति 2023: पात्रता, सब्सिडी, पार्क और आवेदन
उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस उद्योग नीति 2023 दवा और चिकित्सा उपकरण बनाने वाली इकाइयों तथा फार्मा पार्क विकसित करने वालों के लिए राज्य की सेक्टर-विशेष नीति है। इसमें पूँजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी और बिजली शुल्क में छूट के साथ अनुसंधान, पेटेंट और गुणवत्ता प्रमाणन पर प्रतिपूर्ति के प्रावधान हैं।
नीति और अर्थव्यवस्था • अपडेट: 20 अक्टूबर 2026 - उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022: लक्ष्य, रूफटॉप सब्सिडी, प्रोत्साहन और आवेदन की पूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 में वर्ष 2026-27 तक 22,000 मेगावाट सौर क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इसमें घरेलू रूफटॉप पर राज्य अनुदान, बड़ी सौर परियोजनाओं और सोलर पार्कों के लिए भूमि, स्टांप ड्यूटी, विद्युत शुल्क और बैटरी स्टोरेज से जुड़े प्रावधान हैं, जिनके लिए नोडल एजेंसी UPNEDA है।
ग्रीन एनर्जी और सोलर • अपडेट: 20 अक्टूबर 2026 - उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026: पात्रता, भत्ता, सीड फंड और आवेदन की पूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 ने 2020 की नीति (प्रथम संशोधन 2022) की जगह ली है और अधिसूचना की तिथि से पाँच वर्ष तक लागू रहेगी। इसमें भरण-पोषण भत्ता, प्रोटोटाइप अनुदान, सीड कैपिटल, इनक्यूबेटर सहायता और StartinUP पोर्टल पर मान्यता की प्रक्रिया तय की गई है।
स्टार्टअप और फिनटेक • अपडेट: 20 अक्टूबर 2026 - उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति 2022: पात्रता, सब्सिडी और आवेदन की पूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति 2022 राज्य में टेक्सटाइल और परिधान इकाइयों के लिए पूँजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी छूट और रोज़गार सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन तय करती है। यह नीति 17 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित हुई और अधिसूचना से 5 वर्ष के लिए लागू है।
MSME और ODOP एक्सपोर्ट • अपडेट: 20 अक्टूबर 2026 - उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2022: पात्रता, सब्सिडी और आवेदन की जानकारी
उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2022 वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड चेन, ड्राई पोर्ट, लॉजिस्टिक्स पार्क, ट्रकर्स पार्क और कार्गो व बर्थिंग टर्मिनल जैसी परियोजनाओं के लिए स्टांप ड्यूटी छूट, पूँजीगत सब्सिडी और बिजली शुल्क छूट जैसे प्रोत्साहनों का प्रावधान करती है। भंडारण सुविधाओं, ड्राई पोर्ट और लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए नोडल एजेंसी UPSIDA है, जहाँ आवेदन पर यूनिक आईडी जारी होती है।
इंफ्रा और एक्सप्रेसवे • अपडेट: 20 अक्टूबर 2026 - UPSIDA में औद्योगिक भूखंड कैसे लें: आवंटन प्रक्रिया, पात्रता, भुगतान और समय-सीमा
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) अपने औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों का आवंटन मुख्य रूप से निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और ई-नीलामी के ज़रिये करता है। यह गाइड UPSIDA के ऑपरेटिंग मैनुअल 2024 के आधार पर आवेदन, दस्तावेज़, भुगतान, कब्ज़े और उत्पादन शुरू करने की समय-सीमा समझाती है।
इंफ्रा और एक्सप्रेसवे • अपडेट: 20 अक्टूबर 2026 - विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0: पात्रता, 25 ट्रेड, टूलकिट, ऋण और आवेदन की पूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश सरकार की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 पारंपरिक कारीगरों और आधुनिक सेवा-कामगारों को निःशुल्क प्रशिक्षण, टूलकिट और ऋण सहायता से जोड़ती है। यह गाइड पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और केंद्र की पीएम विश्वकर्मा योजना से इसके अंतर को आधिकारिक स्रोतों के आधार पर समझाती है।
MSME और ODOP एक्सपोर्ट • अपडेट: 20 अक्टूबर 2026 - सीएम युवा योजना: 5 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण, पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन की पूरी जानकारी
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM YUVA) के तहत उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षित युवाओं को 5 लाख रुपये तक की परियोजना पर ब्याज-मुक्त और बिना गारंटी ऋण तथा 10% मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधान है। आवेदन msme.up.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन होता है और पहला ऋण समय पर चुकाने वालों को दूसरे चरण के बड़े ऋण का रास्ता भी खुलता है।
MSME और ODOP एक्सपोर्ट • अपडेट: 20 अक्टूबर 2026 - निवेश मित्र 3.0 पोर्टल: यूपी सिंगल विंडो पर रजिस्ट्रेशन, NOC आवेदन और ट्रैकिंग गाइड
निवेश मित्र उत्तर प्रदेश का ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल है, जहाँ उद्योग और कारोबार के लिए विभिन्न विभागों के लाइसेंस, NOC और मंज़ूरियों के लिए एक ही जगह आवेदन होता है। 24 मार्च 2026 को इसका नया संस्करण निवेश मित्र 3.0 शुरू हुआ, जो niveshmitra.up.gov.in पर उपलब्ध है।
नीति और अर्थव्यवस्था • अपडेट: 20 अक्टूबर 2026 - उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026: पात्रता, सब्सिडी, प्रोत्साहन और आवेदन की पूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर नीति 2021 (प्रथम संशोधन 2022) की जगह उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 लागू की है, जो अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष तक प्रभावी है। इस गाइड में नीति की श्रेणियाँ, ब्याज व पूँजीगत सब्सिडी, भूमि और स्टाम्प ड्यूटी छूट तथा निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया बताई गई है।
IT, AI और सेमीकंडक्टर • अपडेट: 20 अक्टूबर 2026 - उत्तर प्रदेश EV नीति 2022: निर्माताओं को सब्सिडी, रोड टैक्स छूट और आवेदन की पूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 में EV, बैटरी और कंपोनेंट बनाने वाली इकाइयों के लिए पूँजीगत सब्सिडी, स्टांप शुल्क प्रतिपूर्ति और कौशल विकास सहायता का प्रावधान है। नीति 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2027 तक प्रभावी है, और शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण शुल्क व रोड टैक्स छूट की अवधि 13 अक्टूबर 2027 तक बढ़ाई गई है।
EV और मैन्युफैक्चरिंग • अपडेट: 20 अक्टूबर 2026 - उत्तर प्रदेश GCC नीति 2024: ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की पात्रता, प्रोत्साहन और आवेदन
उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति-2024 बहुराष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों के अपने कैप्टिव सेंटर यूपी में लगाने पर ज़मीन, पूँजी, किराये, वेतन और भर्ती से जुड़े प्रोत्साहनों का प्रावधान करती है। यह नीति 7 मई 2025 को अधिसूचित हुई और इसे लागू करने के लिए इन्वेस्ट यूपी नोडल एजेंसी है।
IT, AI और सेमीकंडक्टर • अपडेट: 20 अक्टूबर 2026 - यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2022: सब्सिडी, श्रेणियाँ और LoC
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2022 ₹50 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश वाली औद्योगिक परियोजनाओं के लिए राज्य की मुख्य प्रोत्साहन नीति है, जो 4 नवंबर 2022 से प्रभावी है। इसमें निवेशक पूँजीगत सब्सिडी, नेट SGST प्रतिपूर्ति और PLI टॉप-अप में से एक विकल्प चुनते हैं, और आवेदन निवेश मित्र पोर्टल के ज़रिए OIMS पर होता है।
नीति और अर्थव्यवस्था • अपडेट: 20 अक्टूबर 2026 - एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) योजना उत्तर प्रदेश: लाभ, पात्रता और आवेदन की पूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) योजना हर जिले के चुने हुए पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देती है और इसके तहत मार्जिन मनी, सामान्य सुविधा केंद्र, विपणन सहायता तथा प्रशिक्षण-टूलकिट जैसी उप-योजनाएँ चलती हैं। इस गाइड में हर उप-योजना की पात्रता, सहायता की सीमा और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सरल भाषा में दी गई है।
MSME और ODOP एक्सपोर्ट • अपडेट: 20 अक्टूबर 2026 - उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024: पात्रता, सब्सिडी, ज़मीन-बिजली छूट और आवेदन
उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 उन चिप फैब, डिस्प्ले फैब और ATMP/OSAT परियोजनाओं के लिए है जो केंद्र के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) की योजनाओं में चुनी गई हैं। इसमें केंद्र की मंज़ूर पूँजीगत सहायता का 50% अतिरिक्त, ज़मीन पर छूट, बिजली शुल्क में छूट और कौशल विकास सहायता जैसे प्रावधान हैं।
IT, AI और सेमीकंडक्टर • अपडेट: 20 अक्टूबर 2026